WhatsApp, SMS या सोशल मीडिया पर सरकारी योजना के नाम से मिला लिंक सही है या नहीं? पैसे, OTP या आधार देने से पहले उसका वास्तविक डोमेन पहचानें। नीचे दिया गया निःशुल्क शुरुआती जाँच-टूल केवल आपके ब्राउज़र में चलता है; यह किसी वेबसाइट की सुरक्षा, सरकारी पहचान या आवेदन स्वीकृति का प्रमाणपत्र नहीं देता।
एक मिनट में पहचान
सिर्फ वेबसाइट पर भारत सरकार का चिह्न, तिरंगा, HTTPS ताला, “100% सरकारी” या किसी मंत्री की तस्वीर दिखने से लिंक आधिकारिक नहीं हो जाता। असल पता ब्राउज़र के address bar में देखें, आधिकारिक विभाग की वेबसाइट से स्वतंत्र रूप से मिलाएँ, और OTP/UPI PIN/दस्तावेज अनजान फॉर्म पर न भरें।
बिना रजिस्ट्रेशन · ब्राउज़र में जाँच
योजना लिंक का डोमेन पहचानें
यह टूल URL को कहीं भेजता या सेव नहीं करता। यह केवल पहले से सूचीबद्ध कुछ सरकारी domains से तुलना और सामान्य URL-जोखिम संकेत दिखाता है।
यह वायरस-स्कैन या लाइव सरकारी सत्यापन नहीं है। सूची में न मिलने वाला domain अपने-आप नकली नहीं है और सूची में मिलने वाला domain अपने हर पेज पर सुरक्षित आवेदन की गारंटी नहीं देता।
असल डोमेन कहाँ खत्म होता है? तीन उदाहरण
https://pmsuryaghar.gov.in/इस सरकारी योजना का ज्ञात आधिकारिक पोर्टल। साइट पर दिए गए वर्तमान निर्देश फिर भी पढ़ें।
https://pmsuryaghar.gov.in.example.invalid/यहाँ वास्तविक domain example.invalid है, pmsuryaghar.gov.in नहीं। यह केवल समझाने के लिए बनाया गया निष्क्रिय उदाहरण है।
https://pmsuryaghar.gov.in@fake.example.invalid/@ से पहले का भाग असल hostname नहीं है; browser का host इस उदाहरण में fake.example.invalid होगा।
किसी भी योजना वेबसाइट को जाँचने के सात तरीके
- लिंक भेजने वाले के बजाय अपना स्रोत चुनें: विभाग के ज्ञात सरकारी पोर्टल या myScheme से शुरुआत करें।
- पूरा पता देखें:
.gov.inया.nic.inकहीं बीच में लिखना और उसी suffix पर domain खत्म होना अलग बात है। - नाम और सरकारी सूचना मिलाएँ: राशि, आवेदन की तारीख, eligibility तथा scheme notification जिस विभाग ने प्रकाशित किया है वहाँ भी पढ़ें।
- HTTPS का अर्थ सीमित है: encrypted connection एक जरूरी सुरक्षा-गुण है, सरकारी स्वामित्व या भरोसे का स्वतः प्रमाण नहीं।
- पैसे या OTP देने का दबाव पहचानें: “पाँच मिनट में मंजूरी”, “पहले registration charge दें” और अनजान QR/UPI भुगतान जैसे संकेतों पर रुकें।
- निजी दस्तावेज कम से कम साझा करें: Aadhaar, बैंक खाते का विवरण और mobile OTP केवल अधिकृत सेवा में, आवश्यकता अनुसार।
- संदेह हो तो रिपोर्ट करें: केंद्र सरकार के वायरल दावे के लिए PIB Fact Check, संदिग्ध URL के लिए I4C Report Suspect और वास्तविक साइबर/वित्तीय धोखाधड़ी पर cybercrime.gov.in तथा 1930 का मार्ग देखें।
उदाहरण: ₹1,000 “ई-श्रम बोनस” वाला संदेश
मानिए किसी समूह में संदेश आया: “कार्ड बनते ही हर व्यक्ति को ₹1,000 मिलेगा—आज आखिरी तारीख, अपना OTP दें।” ऐसे संदेश को केवल इस कारण न मानें कि उसमें श्रम मंत्रालय की तस्वीर है। हमारी e-Shram गाइड में सरकारी FAQ के आधार पर बताया गया है कि पंजीकरण अपने-आप किसी निश्चित नकद भुगतान की गारंटी नहीं देता। वेबसाइट अलग खोलें; पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण संबंधी सूचना पढ़ें।
यही सिद्धांत ₹10,000 “मुफ्त जनधन बोनस”, ₹3 लाख “विनाशुल्क विश्वकर्मा लोन” और हर छात्र के लिए “एक ही scholarship deadline” जैसे दावों पर भी लागू होता है।
अगर गलत लिंक पर निजी जानकारी भर दी हो
- आगे कोई OTP, UPI PIN या password न दें और अनजान ऐप इंस्टॉल न करें।
- आर्थिक नुकसान हुआ है तो तुरंत बैंक/UPI प्रदाता से संपर्क करें और भारत की आधिकारिक साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हेल्पलाइन 1930 से रिपोर्ट का रास्ता लें।
- आधिकारिक National Cyber Crime Reporting Portal पर उचित शिकायत दर्ज करें और शिकायत संदर्भ सुरक्षित रखें।
- बिना वित्तीय नुकसान वाले संदिग्ध URL की सूचना I4C के Report Suspect विकल्प में दी जा सकती है।
- केंद्र सरकार का वायरल झूठा संदेश या फर्जी notification हो तो PIB Fact Check के आधिकारिक माध्यम देखें।
किस तरह की धोखाधड़ी URL चेकर नहीं पकड़ सकता?
सही दिखने वाला लिंक भी पर्याप्त प्रमाण क्यों नहीं है?
केवल डोमेन का नाम पढ़कर वेबसाइट की पूरी सुरक्षा, document authenticity या किसी लाभ का status तय नहीं किया जा सकता। गलत व्यक्ति असली सरकारी साइट का screenshot, PDF, QR code, “हेल्पलाइन” नंबर या shortened URL भेज सकता है और अलग चैट में आपका OTP/UPI PIN मांग सकता है।
| संदिग्ध स्थिति | सुरक्षित प्रतिक्रिया |
|---|---|
| सरकारी logo वाला PDF, लेकिन विभागीय page पर उसी document का पता नहीं | PDF/पत्र संख्या सरकारी विभाग की वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से खोजें; screenshot को notice न मानें |
| लिंक में सही डोमेन जैसा नाम, पर browser किसी दूसरे host पर पहुँचता है | असल address bar में अंतिम host देखें और bookmarked सरकारी साइट खोलें |
| “OTP बताइए, तभी सब्सिडी release होगी” की फोन कॉल | कॉल समाप्त करें; OTP, PIN या screen sharing कभी न दें, विभाग की प्रकाशित सहायता विधि खुद खोजें |
| Short-link / QR code से आवेदन | लिंक छिप सकता है; छोटे लिंक को सरकारी प्रमाण मत मानें, सीधे विभागीय डोमेन पर जाएँ |
कहाँ शिकायत करें? केवल वायरल केंद्रीय सरकारी सूचना का तथ्य-जांच प्रश्न हो तो PIB Fact Check, संदिग्ध URL के लिए Report Suspect और वित्तीय धोखाधड़ी के बाद तत्काल संबंधित बैंक तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के आधिकारिक मार्ग देखें। शिकायत दर्ज करने से नुकसान की वापसी की गारंटी नहीं मिलती।
ऊपर का URL checker केवल स्थानिक संकेत देता है, real-time malware scan या सरकार का official verification नहीं।
आधिकारिक स्रोत और शिकायत मार्ग
- National Cyber Crime Reporting Portal — साइबर अपराध/वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट।
- I4C Report Suspect — संदिग्ध URL और अन्य identifiers की रिपोर्ट।
- PIB Fact Check: FAQs — केंद्र सरकार से जुड़े वायरल दावों का सत्यापन।
- myScheme (सरकार) — योजना ढूँढने का आधिकारिक शुरुआती मार्ग।
सरकारी लिंक/सहायता स्रोत पढ़े: 9 अक्टूबर 2026। योजनाओं और रिपोर्टिंग विकल्पों में बदलाव संभव हैं।
आगे क्या? आवेदन की 8-कदम चेकलिस्ट और योजना निर्देशिका का उपयोग करें। यह वेबसाइट आपकी ओर से आवेदन या शिकायत दर्ज नहीं करती।