प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) 2026 देश के 100 चुने गए कृषि जिलों में खेती की उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण, फसल विविधीकरण और कृषि ऋण तक पहुँच बेहतर करने का कार्यक्रम है। इसे हर किसान के बैंक खाते में सीधे ₹24,000 या कोई तय रकम डालने वाली योजना समझना गलत है। सरकार इसे पहले से चल रही 36 केंद्रीय योजनाओं और राज्य कार्यक्रमों के तालमेल से लागू करती है।
- 100 जिले: आधिकारिक सूची नीचे राज्यवार और खोजने योग्य रूप में दी गई है।
- योजना अवधि: 2025–26 से छह वर्ष के लिए स्वीकृत।
- क्या मिलेगा? जिले की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार संबंधित योजनाओं से सिंचाई, बीज, भंडारण, प्रशिक्षण और ऋण की पहुँच जैसी सुविधाएँ।
- नकद राशि: हर नागरिक को कोई सार्वभौमिक निश्चित नकद राशि या अलग PM-DDKY पंजीकरण लाभ सरकारी स्वीकृति में नहीं बताया गया है।
- कहाँ देखें? NITI Aayog PM-DDKY dashboard और आपके जिले का कृषि कार्यालय।
यह योजना क्यों शुरू हुई? PM-KISAN से इसका अंतर क्या है?
कुछ जिलों में कम पैदावार, साल में खेती के कम चक्र और संस्थागत कृषि ऋण का सीमित उपयोग एक साथ पाए गए। ऐसे जिले केवल एक नई सब्सिडी देने से नहीं सुधरते: बीज की गुणवत्ता, पानी, स्थानीय भंडारण, बाजार और तकनीकी मदद का तालमेल भी चाहिए। PM-DDKY का उद्देश्य विभागों के काम को जिले की ज़रूरत के अनुसार संगठित करना है। जुलाई 2025 में कैबिनेट स्वीकृति और 11 अक्टूबर 2025 को औपचारिक शुभारंभ के बाद इसका क्रियान्वयन जिला कार्ययोजनाओं से हो रहा है।
| सवाल | PM-DDKY | PM-KISAN |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | चुने गए जिलों में कृषि विकास के कई उपायों का समन्वय | पात्र किसान परिवारों को वार्षिक आय सहायता |
| क्या हर परिवार को निश्चित राशि? | नहीं; योजना के नाम पर सार्वभौमिक सीधे भुगतान की घोषणा नहीं | अलग पात्रता नियमों के तहत ₹6,000 वार्षिक |
| किसे जाँच करनी है? | जिला/राज्य कृषि विभाग और संबंधित घटक योजना | आधिकारिक PM-KISAN लाभार्थी और eKYC स्थिति |
| क्या दोनों एक हैं? | नहीं; एक जिला-स्तरीय समन्वय कार्यक्रम है | एक अलग राष्ट्रीय किसान आय-सहायता योजना |
यदि आपका प्रश्न PM-KISAN किस्त से जुड़ा है तो PM-KISAN eKYC एवं भुगतान स्थिति की हिंदी गाइड देखें।
100 जिलों का चयन कैसे हुआ?
केंद्रीय स्वीकृति के अनुसार मुख्य संकेतक हैं: (1) प्रति क्षेत्रफल कम फसल उत्पादकता, (2) कम cropping intensity, (3) अपेक्षाकृत कम कृषि ऋण वितरण। यह किसी एक किसान की आय या जमीन के आकार के आधार पर चुने गए 100 व्यक्तिगत लाभार्थियों की सूची नहीं है। चयनित जिलों के अंदर भी अलग-अलग सरकारी घटकों की शर्तें लागू होंगी।
10 मार्च 2026 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में सभी 100 जिलों की राज्यवार सूची दी। उस उत्तर में बताया गया कि 96 जिलों ने जिला कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियाँ शुरू की थीं, जबकि पश्चिम बंगाल के चार जिलों में उस समय योजना की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी थी। यह मार्च 2026 की स्थिति है, अक्टूबर 2026 का नया लाइव आँकड़ा नहीं। संसदीय उत्तर और Annexure-I (PDF)।
अपना जिला खोजें: लोकसभा की 100 जिलों की सूची
यह खोज केवल 10 मार्च 2026 को संसद में रखी गई जिला सूची से नाम मिलाती है। यह आवेदन या पात्रता स्वीकृति का टूल नहीं है। डेटा आपके ब्राउज़र में रहता है।
राज्य चुनें या जिला नाम लिखें।
जरूरी अंतर: PM-DDKY की 10 मार्च 2026 संसदीय सूची में महाराष्ट्र का Nanded है। 24 मार्च की PIB विज्ञप्ति में Nandurbar का उल्लेख एक अलग योजना—NFSNM के अंतर्गत है। दोनों अलग-अलग योजनाओं की जिला सूची हैं।
पूरी राज्यवार सूची: 10 मार्च 2026 का संसदीय रिकॉर्ड
मोबाइल पर तालिका को क्षैतिज स्क्रॉल किया जा सकता है। जिले अंग्रेजी में उसी प्रशासनिक नाम से लिखे गए हैं जैसा संसदीय रिकॉर्ड में दिया गया था। नाम/जिला सीमाएँ बाद में बदलें तो संबंधित राज्य और NITI dashboard पर जाँचें।
| राज्य/UT | संसदीय सूची में नामित जिले | संख्या |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Sri Sathya Sai, Anantapur (Ananthapuramu), Alluri Sitharama Raju, Annamayya | 4 |
| Arunachal Pradesh | Anjaw | 1 |
| Assam | Sribhumi (Karimganj), Charaideo, Dima Hasao | 3 |
| Bihar | Madhubani, Darbhanga, Banka, Gaya, Siwan, Kishanganj, Nawada | 7 |
| Chhattisgarh | Dantewada, Jashpur, Korba | 3 |
| Goa | South Goa | 1 |
| Gujarat | Kachchh, Dohad/Dahod, Chhotaudepur, Panch Mahals | 4 |
| Haryana | Nuh | 1 |
| Himachal Pradesh | Bilaspur | 1 |
| Jammu & Kashmir | Kishtwar, Baramulla | 2 |
| Jharkhand | Simdega, West Singhbhum | 2 |
| Karnataka | Tumakuru, Chitradurga, Koppal, Gadag, Haveri, Chikkaballapura | 6 |
| Kerala | Kozhikode, Kasaragod, Kannur | 3 |
| Madhya Pradesh | Anuppur, Dindori, Alirajpur, Shahdol, Umaria, Sidhi, Niwari, Tikamgarh | 8 |
| Maharashtra | Palghar, Yavatmal, Gadchiroli, Dhule, Raigad, Chandrapur, Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad), Nanded, Beed | 9 |
| Manipur | Tamenglong | 1 |
| Meghalaya | West Jaintia Hills | 1 |
| Mizoram | Mamit | 1 |
| Nagaland | Mon | 1 |
| Odisha | Kandhamal, Malkangiri, Sundargarh, Nuapada | 4 |
| Punjab | Fazilka | 1 |
| Rajasthan | Barmer, Jaisalmer, Pali, Nagaur, Jodhpur, Bikaner, Churu, Jalore | 8 |
| Sikkim | Geyzing (formerly West District) | 1 |
| Tamil Nadu | Ramanathapuram, Thoothukudi (Tuticorin), Sivaganga, Virudhunagar | 4 |
| Telangana | Narayanpet, Jogulamba Gadwal, Jangoan, Nagarkurnool | 4 |
| Tripura | North Tripura | 1 |
| Uttar Pradesh | Mahoba, Sonbhadra, Hamirpur, Banda, Jalaun, Jhansi, Unnao, Prayagraj, Chitrakoot, Pratapgarh, Shravasti, Lalitpur | 12 |
| Uttarakhand | Almora, Chamoli | 2 |
| West Bengal | Purulia, Darjeeling, Alipurduar, Jhargram | 4 |
किसान को वास्तविक रूप से किस तरह की सहायता मिल सकती है?
यह संभावित कार्यों के प्रकार हैं—किसी एक व्यक्ति को इन सबकी स्वीकृति का वादा नहीं:
| स्थानीय समस्या | DDKY में किस तरह का काम हो सकता है? | किसके नियम लागू होंगे? |
|---|---|---|
| बारिश पर अधिक निर्भर खेती | माइक्रो-सिंचाई, जल संरक्षण, सामुदायिक संरचनाएँ | जिले की स्वीकृत कार्ययोजना और संबंधित सिंचाई योजना |
| बीज/तकनीक से पैदावार कम | बेहतर किस्मों का प्रदर्शन, प्रशिक्षण, भूमि/मिट्टी प्रबंधन | कृषि विभाग, KVK और लागू घटक |
| कटाई बाद नुकसान | पंचायत या ब्लॉक स्तर पर भंडारण, प्रसंस्करण, स्थानीय अवसंरचना | प्रोजेक्ट की अलग पात्रता और क्रियान्वयन एजेंसी |
| खेती के लिए संस्थागत ऋण कम | KCC, स्वयं सहायता समूह से जुड़ा वित्त और अन्य उपयुक्त वित्तीय लिंक | संबंधित बैंक/योजना की सामान्य क्रेडिट जाँच |
| कम लाभ वाली एक ही फसल | फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती/स्थानीय उपयुक्त फसल की सलाह | जिला योजना, बाजार, मौसम एवं स्थानीय कृषि सिफारिशें |
क्या PM धन-धान्य योजना के लिए अलग ऑनलाइन आवेदन करना है?
सरकारी कैबिनेट घोषणा और जिला कार्ययोजना मॉडल किसान के लिए सार्वभौमिक अलग “PM-DDKY register now” नकद-लाभ फॉर्म घोषित नहीं करते। आधिकारिक NITI dashboard मुख्यतः जिला-स्तरीय निगरानी के लिए है। वास्तविक आवेदन उस घटक योजना/बैंक/राज्य व्यवस्था के अनुसार हो सकता है जिसके तहत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोई निजी वेबसाइट सरकारी लोगो लगाकर “₹24,000 प्राप्त करें” के लिए Aadhaar और OTP माँगे तो उसे योजना का आधिकारिक फॉर्म न मानें।
पाँच चरणों में सही स्थानीय जानकारी पाएँ
- जिले का नाम देखें: ऊपर की संसदीय सूची और NITI dashboard में अपना जिला मिलाएँ। नाम बदलने या आधिकारिक स्रोतों में अंतर होने पर जिला कार्यालय से पुष्टि करें।
- जरूरत निश्चित करें: आपको KCC, सिंचाई, भंडारण, पशुपालन, बीज या प्रशिक्षण में किस तरह की सहायता चाहिए?
- जिले की योजना का प्रावधान पूछें: जिला कृषि अधिकारी, KVK या संबंधित विभाग से पूछें कि उस गतिविधि के लिए कौन-सा चालू सरकारी घटक उपलब्ध है।
- मूल पात्रता पढ़ें: दस्तावेज, सीमाएँ, पात्र लाभार्थी, लागत शेयर, अंतिम तारीख और निगरानी प्रक्रिया उस घटक योजना के अनुसार देखें।
- सुरक्षित आवेदन करें: OTP/पासवर्ड केवल अधिकारिक पोर्टल पर भरें। पावती सुरक्षित रखें; सुरक्षित आवेदन चेकलिस्ट उपयोग करें।
₹24,000 करोड़ का अर्थ क्या है?
2025 के सरकारी परिचय में योजना के लिए ₹24,000 करोड़ वार्षिक समन्वित परिव्यय का उल्लेख किया गया। इसका अर्थ प्रति किसान ₹24,000 का DBT नहीं है। कार्यक्रम 36 मौजूदा केंद्र-योजनाओं तथा राज्यों की व्यवस्थाओं को एक दिशा में मिलाता है। संसदीय उत्तर में स्पष्ट किया गया कि सम्बद्ध योजनाओं के अंदर ही राशि निर्धारित की जाती है; अलग DDKY बजट प्रावधान की बात उसी अर्थ में नहीं है। इसलिए विज्ञापन में दिखाई देने वाली व्यक्तिगत रकम का आधार संबंधित योजना के असली सरकारी आदेश से जाँचें।
फर्जी दावा बनाम सरकारी तथ्य
| ऑनलाइन दिखने वाला दावा | क्यों सावधान रहें? |
|---|---|
| “हर किसान को आज ₹24,000 मिलेंगे” | ₹24,000 करोड़ कार्यक्रम के परिव्यय को व्यक्तिगत लाभ बताना भ्रमित करता है। |
| “100 जिले की सूची = सभी किसान approved” | जिला कार्यक्रम का हिस्सा है; व्यक्तिगत घटक की पात्रता अलग होगी। |
| “OTP देने से धन-धान्य रजिस्ट्रेशन पूरा” | ऐसा सार्वभौमिक नकद-फॉर्म सरकारी घोषणाओं में प्रमाणित नहीं। |
| “आपका जिला सूची में नहीं तो कोई योजना नहीं मिल सकती” | दूसरी राष्ट्रीय/राज्य योजनाएँ अलग नियमों से चलती रहती हैं। |
सामान्य प्रश्न
क्या PM-DDKY का लाभ हर किसान को मिलेगा?
नहीं। योजना लक्षित जिलों में कृषि से जुड़ी सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के सुधार का समन्वित कार्यक्रम है। हर व्यक्ति को एक निश्चित राशि या हर सुविधा की स्वीकृति का दावा सही नहीं।
क्या गुजरात के सभी जिले सूची में हैं?
नहीं। लोकसभा की 10 मार्च 2026 सूची में गुजरात के चार जिले—Kachchh, Dohad/Dahod, Chhotaudepur और Panch Mahals—दिए हैं। इससे अन्य जिलों के किसानों की दूसरी योजनाओं के अधिकार स्वतः खत्म नहीं होते।
मेरा जिला सूची में है, तो कौन-सा फॉर्म भरूँ?
पहले पता करें कि आपके जिले की कार्ययोजना के तहत आपकी जरूरत वाली कौन-सी घटक योजना क्रियान्वित है। कृषि विभाग/ULB नहीं बल्कि जिला कृषि/संबंधित विभाग और उस घटक के आधिकारिक आवेदन मार्ग का उपयोग करें।
क्या ₹24,000 या ₹24,000 करोड़ सीधे बैंक में आएँगे?
नहीं। सरकारी विज्ञप्ति का ₹24,000 करोड़ परिव्यय को प्रति किसान सीधे नकद भुगतान समझना गलत है। संबंधित योजना के अधिकृत लाभ नियम ही लागू होंगे।
यह 100 जिलों की सूची कब की है?
यह सूची लोकसभा में 10 मार्च 2026 के प्रश्न संख्या 241 के Annexure-I से ली गई है। महाराष्ट्र में Nanded दर्ज है। किसी दूसरे सरकारी कार्यक्रम, जैसे NFSNM की Nandurbar वाली सूची, को DDKY के 100 जिलों की सूची न समझें।
क्या 2026 में सभी 100 जिलों में लागू हो चुकी?
10 मार्च 2026 की संसदीय जानकारी में 96 जिला कार्ययोजनाओं के शुरू होने और पश्चिम बंगाल के चार जिलों के उस समय शामिल न होने की स्थिति दी गई थी। यह तारीख-विशिष्ट जानकारी है, वर्तमान लाइव स्थिति का प्रमाण नहीं।
आधिकारिक स्रोत और जाँच की सीमा
- प्रधानमंत्री कार्यालय: जुलाई 2025 कैबिनेट स्वीकृति — अवधि, 100 जिले, समन्वित 36 योजनाएँ।
- प्रधानमंत्री कार्यालय: 11 अक्टूबर 2025 योजना आरंभ — उद्देश्यों की सार्वजनिक पुष्टि।
- लोकसभा प्रश्न 241, 10 मार्च 2026 (PDF) — राज्यवार 100 जिलों की सूची, उस समय की DAP स्थिति।
- PIB 24 मार्च 2026: जिला कार्ययोजना और निगरानी।
- PIB महाराष्ट्र 24 मार्च 2026 — अलग NFSNM कार्यक्रम के जिलों में Nandurbar का उल्लेख; यह PM-DDKY चयन सूची का स्रोत नहीं।
- NITI Aayog का PM-DDKY dashboard — प्रदर्शन निगरानी; व्यक्तिगत नकद आवेदन पोर्टल न मानें।
- लोकसभा लिखित उत्तर: समन्वित योजनाओं के भीतर वित्त और अलग बजट प्रावधान पर स्पष्टीकरण (PDF)।
स्रोत दोबारा जाँचे: 10 अक्टूबर 2026। जानकारी सार्वजनिक सरकारी दस्तावेजों पर आधारित है; हम किसी किसान की वास्तविक भूमि, बैंक खाता, स्थानीय निर्णय या व्यक्तिगत आवेदन का सत्यापन नहीं कर रहे। सरकारी नोटिस बदल सकते हैं। तथ्य/URL में गलती की सूचना सुधार पृष्ठ के माध्यम से दें।
सभी सरकारी योजना गाइड · आधिकारिक सरकारी वेबसाइटें · फर्जी लिंक पहचानें