“इस नौकरी पर सरकार ₹15,000 देगी, और ₹3,000 भी मिलेगा।” अगर कोई PMVBRY की जानकारी ऐसे दे रहा है, तो सबसे पहले पूछिए—किसे मिलेगा और किस हिस्से के तहत? दोनों रकम जोड़कर कर्मचारी की आमदनी बता देना योजना को गलत समझना है।
PMVBRY employee और employer benefit दो अलग व्यवस्थाएँ हैं। Part A पात्र first-time employee के लिए है। Part B अतिरिक्त रोजगार बनाने वाले पात्र employer के लिए है। जिस कर्मचारी के रोजगार पर company को incentive मिलता है, उस incentive का प्राप्तकर्ता company होती है।
एक योजना, लेकिन पैसे के दो अलग प्राप्तकर्ता
30 अक्टूबर 2026 की सरकारी जानकारी दोनों हिस्सों को अलग बताती है। Part A में एक महीने के पात्र EPF wage के बराबर, अधिकतम कुल ₹15,000 की सहायता दो instalments में है। Part B में पात्र employer को अतिरिक्त रोजगार के लिए अधिकतम ₹3,000 प्रति माह की दर से incentive है।
| सवाल | Part A | Part B |
|---|---|---|
| प्राप्तकर्ता कौन? | पात्र first-time employee | पात्र employer |
| मुख्य आधार क्या? | पहली contributory employment और निर्धारित व्यक्तिगत शर्तें | निर्धारित baseline से अतिरिक्त रोजगार और उसकी निरंतरता |
| ₹15,000/₹3,000 का अर्थ? | कुल one-time सहायता की अधिकतम सीमा ₹15,000 | पात्र अतिरिक्त रोजगार के लिए मासिक गणना की अधिकतम दर ₹3,000 |
| भुगतान किस खाते में? | कर्मचारी को Aadhaar आधारित DBT | Employer के PAN-linked bank account में |
| किस बात का वादा नहीं? | हर नई नौकरी पर दोबारा सहायता | हर नए नियुक्त व्यक्ति पर स्वतः ₹3,000 |
इस तुलना का उपयोग offer समझते समय करें। Appointment letter में लिखी salary, salary slip का हिसाब और सरकारी incentive अलग रिकॉर्ड हैं। Company के संभावित incentive को अपनी निश्चित monthly take-home salary में जोड़कर किराया या EMI तय करना ठीक नहीं होगा।
कर्मचारी को मिलने वाले हिस्से में किन बातों की जरूरत है?
Part A हर job changer के लिए नहीं है। First-timer की जाँच में पिछली EPFO या exempted trust की contribution history महत्व रखती है। नया joining letter या नया बनाया हुआ UAN अपने आप पुरानी contributory membership को समाप्त नहीं करता।
जून 2026 की आधिकारिक जानकारी पहली instalment के लिए छह महीने की continuous service और दूसरी के लिए बारह महीने तथा financial literacy programme की शर्त बताती है। Required wage months, employer returns और contributions का मिलान भी विस्तृत guideline के अनुसार होता है।
सहायता का एक हिस्सा निर्धारित savings instrument या deposit account में रखा जाना भी व्यवस्था का भाग है। इसलिए “कुल entitlement”, “पहली instalment” और “अभी निकाल सकने वाली रकम” को एक ही संख्या न समझें। व्यक्तिगत payment की तारीख केवल नौकरी के छह महीने पूरे होने से तय नहीं हो जाती।
Employer के लिए सिर्फ भर्ती करना पर्याप्त क्यों नहीं?
Part B का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार है। इसके लिए पहले एक baseline तय होती है—सरल शब्दों में, scheme की गणना के लिए मान्य पुरानी कर्मचारी संख्या। नई headcount को इस आधार से मिलाया जाता है। एक कर्मचारी गया और उसकी जगह दूसरा आया, तो उससे हमेशा अतिरिक्त रोजगार नहीं बनता।
विस्तृत PMVBRY guideline के अनुसार baseline 50 से कम होने पर कम से कम दो और 50 या अधिक होने पर कम से कम पाँच अतिरिक्त कर्मचारियों की threshold है। संबंधित रोजगार कम से कम छह महीने टिकना चाहिए; required returns और contributions भी पूरे होने चाहिए।
काल्पनिक स्थिति: किसी establishment की मान्य baseline 30 है। बाद में headcount 31 हुई। “हमने दो offer letters जारी किए थे” कहना पर्याप्त नहीं; बीच में एक कर्मचारी चला गया हो सकता है। इसी तरह baseline 80 वाले establishment में चार की बढ़ोतरी को पाँच की required threshold समझना गलत होगा।
Baseline केवल आज की staff list देखकर मनमाने ढंग से तय नहीं होती। पुराने और नए establishments के लिए guideline में अलग अवधि और तरीका है। एक PAN से जुड़े establishments की संयुक्त गणना भी महत्व रखती है। छोटे कर्मचारी समूह को अलग दिखाकर अपने हिसाब से threshold चुनना उचित तरीका नहीं।
₹3,000 हर eligible employee पर समान दर नहीं है
Employer incentive की दर EPF wage के slab पर निर्भर है। EPF wage, bank में आई net salary और advertised CTC अलग हो सकते हैं। Gross-wage eligibility तथा अन्य scheme conditions पहले जाँची जाती हैं; नीचे की table केवल rate समझाती है।
| पात्र कर्मचारी का EPF wage | Employer incentive की दर | क्या ध्यान रखें? |
|---|---|---|
| ₹10,000 तक | EPF wage का 10%, अधिकतम ₹1,000 | पूरे ₹1,000 हर case में नहीं |
| ₹10,000 से अधिक और ₹20,000 तक | ₹2,000 प्रति माह | पहले employment और establishment conditions पूरी हों |
| ₹20,000 से अधिक का पात्र slab | ₹3,000 प्रति माह | Scheme की wage-eligibility सीमा भी लागू है |
उदाहरण के लिए ₹9,000 के पात्र EPF wage पर पहली दर ₹900 होगी, ₹1,000 नहीं। यह केवल गणना समझाने का काल्पनिक उदाहरण है। इससे उस व्यक्ति या establishment का incentive स्वीकृत होना साबित नहीं होता। ₹20,000 और ₹20,001 को भी एक ही slab में न रखें।
इन slabs का मूल सरकारी विवरण Labour Ministry की Cabinet approval सूचना में है। Detailed guideline में calculation तथा payment conditions अलग दी गई हैं। Rate table देखकर पूरे साल का guaranteed payment निकालना इन शर्तों को छोड़ देना होगा।
“प्रति माह” का मतलब हर महीने bank credit नहीं
Part B में incentive की गणना monthly basis पर है, लेकिन guideline के अनुसार payment छह महीने के blocks में होता है। Required employment, ECR और contributions की जाँच इसके साथ जुड़ी है। कोई monthly rate देखकर यह निष्कर्ष न निकालें कि company के bank में हर महीने उसी दिन पैसा आएगा।
सामान्य sectors के लिए पात्र incentive अवधि दो वर्ष है। Manufacturing sector में तीसरे और चौथे वर्ष तक विस्तार है। यह अंतर employee के Part A को चार वर्ष की monthly scholarship नहीं बनाता। दोनों हिस्सों की अवधि और recipient अलग ही रहते हैं।
योजना की employment-generation window 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 है। जिस महीने applicable अतिरिक्त रोजगार की condition पूरी नहीं होती, उसके incentive को अपने आप बाद के महीने में जोड़ देने का अनुमान भी न लगाएँ। Actual calculation employer की eligibility और recorded compliance से निकलेगी।
Offer या HR की बात को ऐसे स्पष्ट कराएँ
- “आपको first-time employee incentive मिलेगा”
- Part A पूछें: अपनी history, required months, authentication और DBT readiness जाँचें।
- “आपकी भर्ती पर company को incentive मिलेगा”
- Part B पूछें: इसे अपनी salary से अलग रखें; employer की eligibility और calculation company संभालेगी।
- “दोनों रकम आपकी salary में आएँगी”
- लिखित breakup माँगें: contractual salary कौन सी है, सरकारी benefit कौन सा और वास्तविक recipient कौन है?
कर्मचारी के लिए उपयोगी सवाल हैं: मेरा UAN कौन सा है, previous contribution history सही जुड़ी है या नहीं, payroll में joining date क्या है और Part A की कौन सी condition अभी बाकी है? Employer के Part B calculation का पूरा हिसाब कर्मचारी की personal DBT application नहीं बन जाता।
Bank account तैयार होने का मतलब भी scheme approval नहीं है। यदि सामान्य basic bank account समझना है तो Jan Dhan account की guide मदद करेगी। PMVBRY payment के लिए अपने account की applicable Aadhaar/DBT स्थिति अलग से bank और official channel से जाँचें।
दोनों हिस्सों पर आम सवाल
क्या employee को ₹15,000 और ₹3,000 मिलाकर ₹18,000 मिलेगा?
ऐसा जोड़ सही नहीं। ₹15,000 Part A की कुल अधिकतम सहायता है; Part B की ₹3,000 अधिकतम मासिक दर employer के लिए है। दोनों के recipient और conditions अलग हैं।
क्या पहले PF member रह चुके कर्मचारी की भर्ती पर employer को benefit हो सकता है?
Part B में पात्र first timers के साथ rejoiners का रोजगार भी शामिल हो सकता है। Establishment की अतिरिक्त रोजगार, wage और continuity conditions पूरी होना जरूरी है। इससे कर्मचारी को Part A का दोबारा entitlement नहीं मिलता।
क्या Part B हर महीने जमा होता है?
Monthly rate और payment frequency अलग हैं। Guideline में Part B payment छह महीने के blocks में है, required records और eligibility के अधीन।
चार वर्ष वाली सहायता किसके लिए है?
वह पात्र manufacturing employers के Part B की extended अवधि है। उसे कर्मचारी को चार वर्ष तक मिलने वाला मासिक Part A benefit न समझें।
स्रोत जाँच: 8 नवंबर 2026। विस्तृत operational guideline, Labour Ministry की संरचना और जून/अक्टूबर 2026 की सरकारी updates मिलाकर विवरण तैयार किया गया है। उदाहरण वास्तविक claim calculation नहीं हैं।
मुख्य फोटो: प्रतीकात्मक तस्वीर। Photo by Tanja Tepavac on Unsplash. तस्वीर विषय समझाने के लिए है; यह किसी योजना के सत्यापित लाभार्थी या केन्द्र का दावा नहीं है।